ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
31 ਮਈ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 8.2% ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ 7% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਯਾਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜੂਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.85 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.75% ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.85% ਸੀ।
ਜੂਨ ‘ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 3.36 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.85% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਈ ‘ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.61 ਫੀਸਦੀ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 1.26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.85% ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਚਾਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2014-15 ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਗ A ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਗ ਬੀ ਗਰੀਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021-22 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੋ-ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਟੇਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 900 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯਾਨੀ CEA ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਈਏ ਡਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਹਨ।
