ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਚਸੀਐਸ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਚਸੀਐਸ) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
