ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 633 ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਡਿਕੂਨਿਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 633 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 172 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 108 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 57, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 24, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 18, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 12, ਰੂਸ ਵਿੱਚ 37, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 18, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 58, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਿੱਚ 12-12 ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 48 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਵਾਕ-ਇਨ, ਈਮੇਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, 24×7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼, ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
