ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 23 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
23 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟਵਿਲਰ ਅਤੇ ਪਿਟਬੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਨਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
1. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
2. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
3. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2017-18 (ਕੁੱਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
