ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਮਾਰਚ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ. ਦੇਬੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਧਨੀਆ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨੱਪਾ ਗੁੰਡੇ, ਰਿੰਚੇਨ ਲਹਮੋ ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਸੀਐਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਬਰਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਗੱਦ ਗੱਦ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 57% ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
