ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 23 ਨਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਲਈ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ 23 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
23 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟਵੀਲਰ ਅਤੇ ਪਿਟਬੁੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਨਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
