ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ 2023 – ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124A) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ (ਧਾਰਾ 124ਏ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ I24A ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ VI ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੀ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
