- ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ
ਕੇਰਲ, 10 ਅਗਸਤ 2024 – ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.15 ਵਜੇ ਭੂਮੀਗਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਬਾਲਾਵਯਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਿਥਿਰੀ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਡੀਐਮ ਡੀਆਰ ਮੇਘਾਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੇਐਸਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨੰਬਿਆਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐਮ ਸ਼ਿਆਮਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (8 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 138 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
