ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 9ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ।
7 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇਤਾਜੀ ਬੋਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 15 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਮਨ ਕੇ ਬੇਰੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ.ਕੇ.ਸਾਰਸਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ.ਕੇ ਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਗੇ।
