ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, UPI ਵੀ IMPS ਵਾਂਗ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ UPI ਕੋਲ IMPS ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- UPI ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। UPI ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।