ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ 2024 – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਸੀਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
