ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
SC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ CJI ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।