ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਨੇ 9 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ I.N.D.I.A ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਲਿਕਾਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ I.N.D.I.A ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਫਲੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੀਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਣੀਪੁਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
