ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
