ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LG ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਟਿਕੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਲੈ ਆਈ।