ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂਪੀਐਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 14% ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਬਕਾਇਆ) ‘ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਅਤੇ UPS ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ NPS ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ UPS ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।