ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਓ ਪਤਾ ਕਰੀਏ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰ ਡੇਵੂ ਮੈਟਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
