ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1978 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਵੀ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੁਣ 37 ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।












