ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 124 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
