20-11-2023 (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ) – 108 ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਜਿਲਾ . ..ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੈਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਬੂਲੈਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਨ ਡਾਉਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਹਾਜਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਜਿਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਇਸਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਜਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਓਹਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਕਿਤਜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 108 ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਰੀਮੈਂਟ /ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਵਾਹਨ ਜਾ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਫ ਰੋਡ ਦਿਖਾਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਹਾਜਰੀ ਸੌ ਕਹਕੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨਸ /ਬੀਮੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਪ ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਐਮਬੂਲੈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚ ਵੱਡੀਆ ਮਾਮੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਲਾ ਮਨੇਜਰ ਸਰੇਆਮ ਮਹੀਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਚ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।












