ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 51 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
