ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21.87 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 281 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਆਮਦਨ 21.87 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 230 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ 158 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
