16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਫੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 7 ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੁਦਾਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਟੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਫੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 6 ਵਪਾਰਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਦਾਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਫੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਟੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਡਾ: ਵਿਤੁਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਹਾਇਕ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 258 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
