- ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 49 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਕਾ-ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਰਡੀਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ-ਕਲਰਕ, ਅਰਜੀ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 37 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 71 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ-ਵਾਸਿਕਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ-ਆਰਜੀ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
