ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
