ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਜੁਲਾਈ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੰਗਾ ਐਕਰੋਵੂਲ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MSME ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ 500 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 250 ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
