ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਫਰਾਡ ਐਪਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਐਪਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ 3000% ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 581 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 232 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 138 ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ 94 ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
