ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।