ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (MEP) $550 ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 45,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ, ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਿਕ, ਕੋਲਹਾਪੁਰ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਧੂਲੇ, ਪੁਣੇ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ, ਸ਼ਿਰੂਰ, ਸ਼ਿਰਡੀ, ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ, ਬੀਡ ਅਤੇ ਡਿੰਡੋਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਸੁਜੇ ਵਿੱਖੇ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੋਡਸੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਭੂਟਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 99,150 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਸੀਐਫ) ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।