ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹4150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoCI) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ (15 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਈਵੀ ਕੰਪਨੀ ਟੇਸਲਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (DVA) ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ 25% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਲਟ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਬੀਯੂ) ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ CBU ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਭਾੜਾ (CIF) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, 35,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 15% ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ $40,000 (ਲਗਭਗ 32.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 70% ਸੀ। ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 100% ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੇਸਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ 800 ਯੂਨਿਟਸ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 40,000 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ 6484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਟੇਸਲਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਵੀਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
