ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਜੋ ‘ਸਰਵਿਸਿੰਗ’ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਕਮੀ, ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।