ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,606 ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਐਮਏ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈਐਮਏ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਮਏ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
