ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (15 ਫਰਵਰੀ) ਤੋਂ 26 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ SBI 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
