ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਵਨਵੈਬ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟੌਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਟੀਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
