- 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਸੀ ਫੇਲ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਬ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘਟੀਆ ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਪਸਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
