ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਅਖੌਤੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ’ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2012-17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2017-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟ/ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 27.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 13,471 ਖ਼ਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਗਰੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਸਮੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ/ਨਾਲਿਆਂ/ਡਰੇਨਾਂ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਕੰਡੀ ਕੈਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਨਹਿਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ./ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ., ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 56,623 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 37,100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 23,432 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 7.30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,351 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 57,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.98 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 57,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2012-17 ਤੱਕ 32,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2017-22 ਤੱਕ 1,17,048 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 2.98 ਲੱਖ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਲਰ ਕੋਡਿਡ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 70 ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 1500 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ “ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4.50 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 138 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।