ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈ – ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਈ – ਆਫ਼ਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 526 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 122 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਏ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
