- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲ੍ਹਿਆ-ਪੁਰਖਾਲਵੀ।
ਮੁਹਾਲੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਈਟੀਆਈ ਐਸਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਹਾਂਬੇਈਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਊਸ਼ਾ ਆਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਅਮ੍ਰਿੰਤਬੀਰ ਕੌਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਬਾਉਂਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ਼ੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਕਸਾਈਜ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਵੱਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਲ ਹੋਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਡਰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਖਾਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਂਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਮਾਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।












