75 ਐਮ.ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਵਾਈ (ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮ.ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਰਿਟੇਲਰ, ਕੈਮਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮ.ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮ.ਜੀ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਗਈ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸਲ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉਪਰ ਸਟੈਂਪ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ/ ਰਿਟੇਲਰ/ ਟਰੇਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਹੋਲਸੇਲਰ/ਰਿਟੇਲਰ/ਕੈਮਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ (ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ 75 ਐਮ.ਜੀ) ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਰਡਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
