ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੀਏਪੀ ਦੇ 60% ਨਮੂਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਟਾਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
