ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2023-24 ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਬਾੜੀ , ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ‘ਭਾਵ ਅੰਤਰ ਭੂਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਲੂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ-ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ, ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਚੇਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ- ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਸ਼ੂ-ਕਲਚਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
