ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਘਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
