ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3842 ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਈ.ਸੀ.ਡੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਵੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 47 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ 814 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। 151 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ‘ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 172 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 230 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
