ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵ -ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਦ -ਉਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 4-9-14 ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਚਾਲ-ਚੱਲਣ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ) ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗੈਰ -ਵਾਜਬ ਹੈ |ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਫ਼ੀਸੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਬੇਤੁਕਾਂ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਸਚਾਰੂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਰਿਧੀ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਬਲਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ, ਕੋਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਓ ਐਸ ਡੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵ -ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਦ -ਉਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 4-9-14 ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ |ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਚਾਲ-ਚੱਲਣ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ) ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਗੈਰ -ਵਾਜਬ ਹੈ |ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਫ਼ੀਸੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਬੇਤੁਕਾਂ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਸਚਾਰੂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਵਰਿਧੀ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂਵੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਬਲਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ, ਕੋਸ਼ਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।












