ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਇਲੌਜੀਕਲ ਸਪੈਸੀਮਨ (ਨਮੂਨਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 106 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਰਫਿਨ, ਕੋਡੇਨ, ਡੀ-ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਾਈਫੀਨ, ਬੈਂਜੋਡਾਇਜ਼ੀਪਾਈਨਸ, ਕੈਨਾਬਾਇਨੋਲ, ਬਾਰਬੀਟੂਰੇਟਸ, ਕੋਕੇਨ, ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨਜ਼, ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰੈਮਾਡੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੰਪੈਕਟ ਮਲਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
