ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। NHAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏਗੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1% ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਡੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਗੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਅ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
