ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਝਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4,49,943 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਘੱਟ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਿਣਤੀ 85 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 48 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ 37 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
