ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (OTS) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
