ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਓਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।