ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਰਜ ਵੱਲਭ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਏਜੰਟ ਹੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ 1882 ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1975 ਅਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
